उत्तर प्रदेश के 8449 मदरसों को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से जारी किए गए नोटिस को लेकर लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आपत्ति जताई है. बोर्ड के महासचिव मौलाना फजलुर्रहीम मुजद्ददी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है. बोर्ड का आरोप है कि जिला प्रशासन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के एडमिशन बेसिक शिक्षा के स्कूलों में कराने के लिए मदरसों को आदेश दे रहा है. बोर्ड के पदाधिकारियों ने सीएम योगी से इस आदेश को वापस लेने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है.
यह भी पढ़ें: वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 106 लोगों ने गंवाई जान, जान पर खेलकर रेस्क्यू में लगी सेना और एन. डी. आर. एफ.
ये प्रमुख मदरसे भी शामिल
उत्तर प्रदेश मुख्य सचिव ने नोटिस जारी कर 8449 गैर स्वीकृत मदरसों की मैपिंग और सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है. जिसमें वहां पढ़ाई कर रहे बच्चों को निकालकर बेसिक शिक्षा के स्कूलों में एडमिशन कराने के लिए कहा गया है. प्रशासन ने जिन मदरसों की लिस्ट जारी की है उनमें दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम नवतुल उलमा लखनऊ, जामिया सलाफिया बनारस, मदरसा अल इस्लाह, जामिया अशरफिया मुबारकपुर जैसे कई प्रमुख मदरसे शामिल हैं.
No comments:
Post a Comment